The Management of WORTH Trust v. WORTH Trust Workers Union वर्थ ट्रस्ट का प्रबंधन बनाम वर्थ ट्रस्ट वर्कर्स यूनियन (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - 2025) 1. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि (Factual Matrix) “वर्थ ट्रस्ट” (WORTH Trust) की स्थापना 1969 में स्वीडिश रेड क्रॉस पुनर्वास ट्रस्ट (Swedish Red Cross Rehabilitation Trust) के रूप में हुई थी। यह एक पूर्णतः परोपकारी कार्य (purely charitable work) करने वाला संगठन था, जो कोढ़ से मुक्त एवं निःशक्त व्यक्तियों (leprosy-cured and differently abled persons) के पुनर्वास हेतु कार्य करता था। 1985 से, इस ट्रस्ट ने कारखाना अधिनियम (Factories Act) के अंतर्गत ऑटो पार्ट्स का व्यावसायिक निर्माण (commercial manufacturing of auto parts) प्रारंभ किया, जिससे इसे "अतिरिक्त लाभ" (surplus profits) प्राप्त होने लगे। इसके कारखानों के प्रमुख कर्मचारी (major workforce) पुनर्वासित विकलांग (rehabilitated disabled) व्यक्ति थे, जिन्होंने "वर्थ ट्रस्ट वर्कर्स यूनियन" (WORTH Trust Workers Union) बनाई और वर्ष 1996–97 के लिए वैधानिक बोनस/अनुग्रह राशि ...
Maternity Benefit is a Constitutional Right भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मातृत्व अवकाश एक संवैधानिक अधिकार है, चाहे महिला का तीसरा बच्चा ही क्यों न हो। इस फैसले ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व के निर्णय को पलट दिया, जिसमें तमिलनाडु की एक सरकारी स्कूल शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था। मामला क्या था? याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी स्कूल शिक्षिका हैं, पहली शादी से दो बच्चों की मां थीं। दूसरी शादी के बाद उन्होंने तीसरा बच्चा जन्म दिया और मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मौलिक नियम 101(a) का हवाला देकर उनकी छुट्टी को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि महिला के दो जीवित बच्चे हैं तो उसे मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। जब शिक्षिका ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी, तो पहले एकल-न्यायाधीश पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया। लेकिन बाद में एक डिवीजन बेंच ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि मातृत्व अवकाश केवल कानूनी अधिकार है, जिसे सेवा नियमों के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्...