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Articles & Judgements in Hindi & English

न्यायलय के महत्वपूर्ण निर्णय हिंदी में

मातृत्व अवकाश एक संवैधानिकअधिकार- सर्वोच्च न्यायलय
चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फैक्ट्री चलाने पर बोनस की प्रयोज्यता- सर्वोच्च न्यायलय
अर्धन्यायिक कार्यवाही (Quasi-Judicial Proceeding)
संराधन पदाधिकारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से जुड़े तथ्य

Important Articles & Judgements in English

Quasi-Judicial Proceedings in the Indian Legal System
Supreme Court Strongly Advocates for Statutory Protection of Domestic Workers
Important Facts Related to the Industrial Disputes Act, 1947 for Conciliation Officer

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68th BPSC Labour and Social Welfare (LSW) Question-Answer

68th BPSC Labour and Social Welfare (LSW) Question Paper in English 68th BPSC Labour and Social Welfare (LSW) Question Paper in Hindi 1. D- Age 18-50 Years; 2. D- Finance Ministry 3. C- District Magistrate 4. C- National Commission for Scheduled Castes 5. A- Article 338 6. B- 70/Lakh live birth 7. A- Assam 8. B- Three Year 9. B- section 5 10. D- Punishable with imprisonment for a term of not less than seven years and not more than ten years. 11. C- Personal Disorganisation 12. C 13. A- Article 47; Prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health 14. B 15. A- for the first offense only with a fine which shall not be less than Fifty thousand rupees or in lieu thereof sentence for a period of three months imprisonment. 16. A- 24 Hours 17. B 18. B 19. B- According to Section 144 (2) of the Act, anyone who begs in a railway carriage or at a railway station faces a penalty of either one year in prison or a fine of up...

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LSW MCQ-1; श्रम विधान का परिचय (भाग-1)

इस टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हमारे पुस्तक " श्रम विधान, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण " से लिया गया है। यदि आपने इसका पहला अध्याय श्रम विधान का परिचय पढ़ लिया है तो आप यह टेस्ट दे सकते है। - Labour Law Quiz Question of Next Good Try! You Got out of answers correct! That's TryAgain

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LSW MCQ-3; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

इस टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हमारे पुस्तक " श्रम विधान, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण " से लिया गया है। यदि आपने इसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 वाला अध्याय पढ़ लिया है तो आप यह टेस्ट दे सकते है। टेस्ट के अंत में आपको आपका स्कोर मिलेगा- Labour Law Quiz Question of Next Good Try! You Got out of answers correct! That's TryAgain न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बारे में जानने के यहाँ क्लिक करें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से संबंधित Full Video Class

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बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025

बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 एक महत्त्वपूर्ण श्रम-कल्याण कानून है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कार्यरत गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य-परिस्थितियाँ और कल्याण योजनाएँ सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम न केवल गिग अर्थव्यवस्था के नियमन की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा-परिधि में लाने का प्रयास भी है। उद्देश्य एवं दायरा यह कानून पूरे बिहार राज्य में लागू होगा और उन सभी एग्रीगेटर्स, प्लेटफ़ॉर्मों तथा प्राथमिक नियोक्ताओं पर लागू होगा जो राज्य के भीतर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं या अन्य राज्यों/विदेश से यहाँ सेवाएँ संचालित करते हैं। सभी गिग व प्लेटफ़ॉर्म आधारित कामगार जिनका पंजीकरण राज्य कल्याण बोर्ड में हुआ है, वे इसके अंतर्गत आएंगे। प्रमुख परिभाषाएँ अधिनियम में गिग कामगार , एग्रीगेटर , प्लेटफ़ॉर्म , यूनिक आईडी , कल्याण निधि शुल्क जैसे शब्दों...

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Supreme Court on Outsourcing Workers: A Landmark Judgment

Supreme Court on Outsourcing Workers: A Landmark Judgment Summary The Supreme Court of India, in Dharam Singh & Others v. State of Uttar Pradesh (Civil Appeal No. 8558 of 2018, decided on 19 August 2025) , ruled that governments and public institutions cannot exploit workers by keeping them on daily wages or outsourcing arrangements for decades. The Court held that the State is a constitutional employer, not a market player , and therefore cannot deny fair treatment to workers performing permanent and recurring duties. The judgment directed the regularisation of long-serving employees with arrears, benefits, and pension rights, while quashing the State’s refusal to create posts due to “financial constraints.” Highlights Case concerns: Daily wage workers in the U.P. Higher Education Services Commission engaged since 1989–92. Issue: Whether long-term daily wagers can be denied regularisation because of a lack of sanctioned posts and financial constraints. High...

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