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बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) अधिनियम, 2025 एक महत्त्वपूर्ण श्रम-कल्याण कानून है, जिसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर कार्यरत गिग कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य-परिस्थितियाँ और कल्याण योजनाएँ सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम न केवल गिग अर्थव्यवस्था के नियमन की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा-परिधि में लाने का प्रयास भी है। उद्देश्य एवं दायरा यह कानून पूरे बिहार राज्य में लागू होगा और उन सभी एग्रीगेटर्स, प्लेटफ़ॉर्मों तथा प्राथमिक नियोक्ताओं पर लागू होगा जो राज्य के भीतर सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं या अन्य राज्यों/विदेश से यहाँ सेवाएँ संचालित करते हैं। सभी गिग व प्लेटफ़ॉर्म आधारित कामगार जिनका पंजीकरण राज्य कल्याण बोर्ड में हुआ है, वे इसके अंतर्गत आएंगे। प्रमुख परिभाषाएँ अधिनियम में गिग कामगार , एग्रीगेटर , प्लेटफ़ॉर्म , यूनिक आईडी , कल्याण निधि शुल्क जैसे शब्दों...

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