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इस टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हमारे पुस्तक " श्रम विधान, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण   " से लिया गया है। यदि आपने इसका मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 वाला अध्याय पढ़ लिया है तो आप यह टेस्ट दे सकते है। टेस्ट के अंत में आपको आपका प्राप्तांक मिलेगा- Labour Law Quiz Question of Next Good Try! You Got out of answers correct! That's TryAgain

जैसा की हम जानते है, देश में कुल कार्यबल का 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार है। इन असंगठित कामगारों को सुरक्षित करने के लिए असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। इस अधिनियम के तहत असंगठित कामगार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि असंगठित कामगार का अर्थ है, अपने स्वयं के घर में कार्य करने वाला, स्व-नियोजित व्यक्ति या असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाला दैनिक कामगार और इसमें संगठित क्षेत्र का वह श्रमिक भी शामिल है, जो इस अधिनियम के अनुसूची II में वर्णित किसी भी अधिनियम द्वारा आच्छादित नहीं किया गया है। (अनुसूची-II में शामिल अधिनियम है- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1939, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 तथा उपादान भुगतान अधिनियम, 1972) । अधिनियम के तहत 14 वर्ष पूरा करने वाले श्रमिकों के स्वघोषणा के आधार पर निबधित करना है तथा उन्हें निबंधन कार्ड देना है। सरकार चाहे तो अंशदान आधारित योजनाओं का संचालन कर सकती है। असंगठित कामगार सामाजि...

इस टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हमारे पुस्तक " श्रम विधान, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण   " से लिया गया है। यदि आपने इसका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 वाला अध्याय पढ़ लिया है तो आप यह टेस्ट दे सकते है। टेस्ट के अंत में आपको आपका स्कोर मिलेगा- Labour Law Quiz Question of Next Good Try! You Got out of answers correct! That's TryAgain न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बारे में जानने के यहाँ क्लिक करें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से संबंधित Full Video Class 

भारत मे श्रम कानून ब्रिटिश समय से ही प्रभावी रहे है, जैसे- कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, श्रम संघ अधिनियम, 1926 आदि। स्वतंत्रता के पश्चात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए कई प्रकार के नए श्रम कानून बनाये गए जैसे- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1966, समान परिश्रमिकी अधिनियम, 1976, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि।श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही श्रम को विनियमित करने वाले कानून बना सकते हैं। श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे, औद्योगिक विवादों का समाधान, काम करने की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी आदि को विनियमित करने वाले लगभग 100 से अधिक राज्य कानून और 40 केंद्रीय कानून हैं। इन श्रम कानूनों की जटिलता के कारण न तो नियोजक सही से इसका अनुपालन कर पाते है और न ही सरकार इनका सही से प्रवर्तन करा पाती है। भारत सरकार ने श्रम सुधारों के तहत पूर्व के 29 श्रम कानूनों को समाहित करके 4 श्रम संहिता में परिवर्तित किया है। यदि किसी विशेष विषय वस्तु पर उपलब्ध विभिन्न लिखित कानून है तो उसका व्यवस्थित संग्रह संहिता कहलात...

1.बाल एवं किशोर( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत माता-पिता या अभिभावक द्वारा दुबारा अपने बच्चे को काम पर भेजने के आरोप में क्या दंड दिया जा सकता है ? 1.एक वर्ष तक का कारावास 2.अर्थदण्ड जो 10,000/-तक हो सकता है 3.एक वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदण्ड जो 10,000/- तक हो सकता है 4. कोई दंड नहीं है 2. बाल तथा किशोर श्रम (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा 3 या 3A में दूसरी बार अपराधी के लिए किस सजा का प्रावधान है? 1.कम से कम 6 महीने का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 2.कम से कम 25,000/- जुर्माना जो 50,000/- तक बढ़ाया जा सकता है 3.एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 4.एक वर्ष से कम का कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है 3. सविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी कारखाने या खदान में नियोजन प्र...

इस टेस्ट में पूछे गए सभी प्रश्न हमारे पुस्तक " श्रम विधान, औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण   " से लिया गया है। यदि आपने इसका पहला अध्याय श्रम विधान का परिचय पढ़ लिया है तो आप यह टेस्ट दे सकते है। - Labour Law Quiz Question of Next Good Try! You Got out of answers correct! That's TryAgain