Prevention of Sexual Harassment Act, 2013 (यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013)

 The Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act is an important legislation in India that aims to prevent and address cases of sexual harassment in the workplace. Here are the key points of the POSH Act: (यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकना और उनका समाधान करना है। POSH अधिनियम के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:)

1. Definition of sexual harassment: The act defines sexual harassment broadly and includes unwelcome acts or behavior such as physical contact, sexually colored remarks, showing pornography, making sexual advances, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of a sexual nature.

(यौन उत्पीड़न की परिभाषा: अधिनियम यौन उत्पीड़न को व्यापक रूप से परिभाषित करता है और इसमें अवांछित कार्य या व्यवहार जैसे शारीरिक संपर्क, यौन रंजीत टिप्पणियां, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन संबंध बनाना, या कोई अन्य यौन प्रकृति के अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल है।)

2. Scope of application: The act applies to all workplaces, including government and private sectors, organizations, and institutions, and covers employees, contract workers, trainees, and even visitors to the workplace.

(आवेदन का दायरा: अधिनियम सरकारी और निजी क्षेत्रों, संगठनों और संस्थानों सहित सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है, और नियमित कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों, प्रशिक्षुओं और यहां तक कि कार्यस्थल पर आने वाले आम लोगों को भी शामिल करता है।)

3. Internal Complaints Committee (ICC): Employers are required to establish an Internal Complaints Committee at each workplace with ten or more employees. This committee is responsible for receiving complaints of sexual harassment, conducting inquiries, and recommending actions.

(आंतरिक शिकायत समिति: नियोक्ता को प्रत्येक कार्यस्थल पर जहाँ दस या अधिक कर्मचारियों कार्यरत है, आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने, पूछताछ करने और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है।)

4. Duties of the employer: Employers have certain obligations under the POSH Act, including informing employees about the provisions of the act, organizing regular awareness programs, implementing a policy against sexual harassment, and taking necessary measures to provide a safe working environment.

(नियोक्ता के कर्तव्य: POSH अधिनियम के तहत नियोक्ता के कुछ दायित्व हैं, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करना, नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति लागू करना और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना शामिल है।)

5. Complaint mechanism: The act mandates the establishment of a complaints mechanism that allows victims to file complaints of sexual harassment. The process should be confidential, victim-friendly, and free from victimization.

(शिकायत तंत्र: अधिनियम एक शिकायत तंत्र की स्थापना को अनिवार्य करता है जो पीड़ितों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। शिकायत निवारण की प्रक्रिया गोपनीय, पीड़ित के अनुकूल और उत्पीड़न से मुक्त होनी चाहिए।)

6. Inquiry process: Once a complaint is received, the ICC is responsible for conducting an inquiry in a fair and timely manner. The inquiry should provide an opportunity for both the complainant and the respondent to present their cases and provide supporting evidence.

(जांच प्रक्रिया: एक बार शिकायत मिलने के बाद, आईसीसी निष्पक्ष और समय पर जांच करने के लिए जिम्मेदार होती है। जांच को शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों को अपना मामला पेश करने और सहायक साक्ष्य प्रदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।)

7. Penalties and redressal: If the ICC finds the respondent guilty of sexual harassment, it can recommend appropriate action, including warnings, fines, transfer, suspension, termination, or any other action as deemed fit. Non-compliance with the act can also result in penalties for the employer.

(दंड और निवारण: यदि ICC प्रतिवादी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाता है, तो वह उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, जिसमें चेतावनी, जुर्माना, स्थानांतरण, निलंबन, समाप्ति, या कोई अन्य उचित कार्रवाई शामिल है। अधिनियम का पालन न करने पर नियोक्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।)

8. Protection against retaliation: The act provides protection to complainants and witnesses against any form of retaliation or victimization. It is illegal to discriminate or take any adverse action against the person who files a complaint or participates in the inquiry process.

(बदले की कार्रवाई से सुरक्षा: अधिनियम शिकायतकर्ताओं और गवाहों को किसी भी प्रकार के प्रतिशोध या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। शिकायत दर्ज करने वाले या जांच प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव करना या कोई प्रतिकूल कार्रवाई करना गैरकानूनी है।)

9. Mandatory reporting: Employers are required to submit an annual report to the appropriate government authority, detailing the complaints received and the action taken under the POSH Act.

(अनिवार्य रिपोर्टिंग: नियोक्ताओं को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राप्त शिकायतों और POSH अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया हो।)

10. Legal consequences: Failure to comply with the provisions of the POSH Act can result in penalties, fines, and even imprisonment, depending on the severity of the violation.

(कानूनी परिणाम: POSH अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर दंड, जुर्माना और कारावास भी हो सकता है।)

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