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संराधन पदाधिकारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से जुड़े तथ्य

  संराधन पदाधिकारियों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 से जुड़े तथ्य   1.     औद्योगिक विवाद क्या है ? औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अनुसार “ industrial dispute” means any dispute or difference between employers and employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour, of any person; अर्थात " औद्योगिक विवाद" का मतलब किसी उद्योग या कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाले मतभेद या संघर्ष से है। यह विवाद निम्नलिखित पक्षों के बीच हो सकता है: 1.        नियोक्ता और नियोक्ता के बीच – जब दो या अधिक कंपनियां या प्रबंधन इकाइयाँ किसी औद्योगिक या व्यावसायिक मुद्दे पर असहमति रखती हैं। जैसे एक प्रबंधन इकाई कामगारों को बोनस देना चाहती है लेकिन दूसरी प्रबंधन इकाई इस विषय पर असहमत है। 2.        नियोक्ता और श्रमिक के बीच – जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी समूह नौकरी से संबंधित...

सिविल सेवा परीक्षा तैयारी में cycias.com का सहयोग


भारत में सिविल सेवा की शुरुवात स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान हुई । हालाँकि शुरुआत में सिविल सेवा में भारतीयो का प्रतिनिधत्व नहीं था , लेकिन समय के साथ सुधारात्मक कदम उठाते हुए ब्रिटिश शासन ने सिविल सेवा में भारतीयो का प्रवेश सुनिश्चित किया । तब से स्वतंत्रता के बाद तक शासन व्यवस्था में अनेक बदलाव हुए लेकिन सिविल सेवा जुड़े उत्तरदायित्व ,चुनौती और समाज में प्रतिष्ठा की वजह से सिविल सेवा के प्रति आज भी जबर्दस्त आकर्षण है । निजी क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध होने के बाद भी सिविल सेवा में चुने जाने का सपना आज हर युवा की होती है , लेकिन क्या कारण है की लाखो छात्रो कि तैयारी करने और शामिल होने के बाद भी अंतिम रूप से कुछ ही छात्र सफल हो पाते है । इसका मुख्य कारण सीमित सीटो की संख्या के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है । संघ सिविल सेवा के अलावे कई बच्चे राज्य सिविल सेवाओं में भी अपना योगदान समर्पित करते है।


बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा हर साल तीन चरणों में आयोजित की जाती है । तीनो चरणों ( प्रारंभिक परीक्षा , मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार ) में सफल अभ्यर्थी की प्राथमिकता और वरीयता के हिसाब से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, श्रम अधीक्षक तथा अन्य राज्य सेवाओं के लिए चुना जाता है । अंतिम चयन में स्थान बनाने के लिए अभ्यर्थी को कड़ी मेहनत और नियमित अध्ययन की आवश्यकता होती है। चूँकि चुने जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करना होता है तो आयोग ऐसे अभ्यर्थी को चुनने का प्रयास करता है जो पद की चुनौती और गरिमा के अनुकूल हो । हाल ही में आयोग द्वारा पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है । आयोग ने यह बदलाव इस प्रकार से किया है कि अभ्यर्थी की परीक्षा सिविल सेवा में आनेवाले चुनौतियों के हिसाब से शुरुआती चरण से ली जा सके और श्रेष्ठ छात्र चयनित हो सकें।

हमारे वेबसाइट को हमने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी एवं सहयोगी बनाने का प्रयास किया है। इसमें श्रम विधान, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, निबंध, बिहार से जुड़े विषय-वस्तु के संकलन का छोटा सा प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य हमारे वेबसाइट से लाभान्वित होंगे।

धन्यवाद........!!!







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